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Budget Highlights – Personal Finance
1.Income tax exemption limit raised from Rs 2 lakhs at present to Rs 2.5 lakhs
2.For Senior Citizens Income tax exemption limit raised from Rs 2.5 lakhs to Rs 3.0 lakhs
3.Section 80C investment limit raised from Rs 1 lakh to Rs 1.5 lakh for tax benefits
4.Tax exemption on interest component on housing loan raised from Rs 1.5 lakhs  to Rs 2 lakhs
5.Annual Public Provident Fund PPF ceiling to be enhanced from Rs 1 lakh to to Rs 1.5 lakhs
6.A special small saving scheme will be introduced encourage savings towards education & marriage of girl child
7.Kisan Vikas Patra to be reintroduced for planned and unplanned savings under small savings schemes
8.Proposal to Introduce single demat account for all types financial transactions
9.Proposal to Introduce Standardized KYC Norms and single KYC across financial sector
10.EPFO to launch unified account scheme to ensure Provident Fund portability
11.Cheaper Housing Loan & Tax Incentive for LIG – Low Income Groups. Allocated Rs. 4000 for same.
12.Insurance sector FDI to be hiked to 49%, from 26% leading to increase in Insurance penetration.
13.Long Term Capital Gain tax on Debt Mutual Funds increased from 10 % to 20% and tenure increased from 12 to 36 months…

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आम बजट के 101 मुख्य अंश-

1-सिगरेट, सिगार, गुटखा, तंबाकू महंगे होंगे

2-कोल्ड ड्रिंक्स, बोतलबंद जूस महंगे होंगे

3-तेल साबुन, कंप्यूटर पार्ट्स सस्ते

4-एलसीडी, एलईडी टीवी सस्ते

5-मोबाइल फोन सस्ते हुए

6-रेडीमेड कपड़े, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स महंगे

7-होमलोन की छूट सीमा 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई

8-आयकर मानक छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई

9-बुजुर्गों के लिए 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की गई आयकर छूट सीमा

10-15 हजार से कम के मासिक वेतन पर पीएफ नहीं कटेगा

11-कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये

12-युवा नेतृत्व कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये

13-उत्तराखंड में हिमालय के अध्ययन केंद्र के लिए 100 करोड़

14-वाराणसी सारनाथ गया के बीच बौद्ध सर्किट बनेगा

15-गंगा के लिए बनेगा एनआरआई फंड

16-गंगा संरक्षण मिशन, नमामि गंगा के लिए 2037 करोड़

17-शहरों की विरासत बचाने के लिए 200 करोड़

18-राष्ट्रीय खेल अकादमियां बनाई जाएंगी

19-सरहदी इलाकों में रेल लाइन के लिए 1000 करोड़

20-जम्मू-कश्मीर में स्टेडियमों के लिए 200 करोड़

21-मणिपुर में खेलों के लिए 100 करोड़ रुपये

22-पीपीएफ में अब 1.5 लाख रुपये का निवेश संभव

23-सेना में वन रैंक वन पेंशन के लिए 1,000 करोड़ रुपये

24-युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये

25-बुनियादी क्षेत्र में लंबी अवधि के कर्ज को बढ़ावा

26-14 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य

27-8500 किलोमीटर नए नेशनल हाइवे बनेंगे

28-16 नए बंदरगाह प्रोजेक्ट

29-गंगा में इलाहाबाद के हल्दिया तक जहाज चलेंगे

30-वित्तीय क्षेत्र में एक केवाईसी नॉर्म होगा

31-हर परिवार का बैंक अकाउंट खोलने पर जोर

32-एक बैंक अकाउंट पर एक डीमैट अकाउंट का प्रस्ताव

33-चिटफंड कानून में सुधार का प्रस्ताव

34-कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5 हजार करोड़ रुपये

35-वाराणसी के बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड

36-राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37हजार करोड़

37-गंगा परियोजना के तहत जलमार्ग विकास होगा

38-सरकारी-निजी साझेदारी को बढ़ावा देंगे

39-हस्तकला अकादमी के लिए 30 करोड़ रुपये

40-अल्ट्रा मॉर्डन ताप बिजली तकनीक के लिए 100 करोड़

41-अत्याधुनिक सौर योजनाओं के लिए 500 करोड़

42-पश्मीना उत्पादन के लिए 50 करोड़

43-चार फीसदी कृषि दर हासिल करने का लक्ष्य

44-कमजोर तबकों को सस्ता चावल-गेहूं मुहैया कराना प्राथमिकता

45-किसान टेलीविजन के लिए 100 करोड़ रुपये

46-कृषि कर्ज के लिए आठ लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य

47-समय पर कृषि ऋण लौटाने वालों को 3 फीसदी की ब्याज छूट इस साल भी जारी रहेगी

48-किसानों को हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़ रुपये

49-जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र

50-5 लाख किसान समूहों को नाबार्ड से मदद

51-500 करोड़ के महंगाई फंड का ऐलान

52-साफ पानी के लिए 3650 करोड़ रुपये

53-600 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे

54-कृषि आधुनिकीकरण के लिए दो नए केद्रों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

55-अहमदाबाद और लखनऊ में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये

56-मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये

57-गांवों में ब्रॉडबैंड के लिए डिजिटल इंडिया योजना

58-देश में पांच नए आईआईटी और पांच नए आईआईएम के लिए 500 करोड़ रुपये

59-नेशनल हाउसिंग बैंक योजना के लिए आठ हजार करोड़ रुपये

60-चार नए एम्स के लिए 500 करोड़ रुपये

61-बुजुर्गों के लिए एम्स में अलग से दो सेंटर

62-खाद और पेट्रोलियम सब्सिडी की समीक्षा होगी

63-नए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये

64-नई यूरिया नीति का प्रस्ताव

65-प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 14 हजार करोड़ रुपये

66-ग्रामीण उद्यमिता के लिए 100 करोड़ रुपये

67-ईपीएफ योजना के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन

68-संस्थान बदलने पर भी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता नंबर समान ही रहेगा

69-50 हजार करोड़ रुपये दलित योजना के लिए

70-बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये देगा

71-1,000 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत

72-500 करोड़ रुपये ग्राम ज्योति योजना के लिए

73-सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपये

74-सीधे विदेशी निवेश के लिए कुछ रियायतें

75-2019 तक हर घर में शौचालय की योजना

76-7060 करोड़ रुपये नए शहरों के लिए

77-बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक

78-बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत करेंगे

79-रक्षा में एफडीआई को 49 फीसदी तक लाया जाएगा

80-हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे

81-रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्योग जरूरी

82-कालाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप, इसे खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे

83-चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कठिन, लेकिन मैंने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है

84-अगले साल 3.6 फीसदी वित्तीय घाटा रखने का लक्ष्य

85-खर्च प्रबंधन आयोग बनाएगी सरकार

86-घरेलू कंपनियों को भी एडवांस टैक्स रूलिंग की सुविधा देने का प्रस्ताव

87-2015-16 में वित्तीय घाटा कम कर 3 प्रतिशत पर लाएंगे

88-दलितों और आदिवासियों को खाद्य संरक्षण भी देंगे

89-रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लाने जा रही है सरकार

90-हम निवेशकों के अनुकूल टैक्स नीति लाएंगे

91-बीते दो सालों ने हमारी चुनौतियां बढ़ाई हैं

92-लगातार मंदी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में

93-विश्व अर्थव्यवस्था 3.4 प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद

94-भारतीय अर्थव्यवस्था को इन्हीं से रास्ता निकालना होगा

95-एनडीए के पहले बजट में मकसद नीति-निर्धारण

96-शुरुआती लक्ष्य 7-8 फीसदी वृद्धि दर

97-देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे

98-सबका साथ सबका विकास लक्ष्य पूरा करना

99-टैक्स जीडीपी अनुपात सुधारने की जरूरत

100-बुनियादी क्षेत्र और विनिर्माण में वृद्धि जरूरी

101-एक मजबूत जीवंत भारत में कोई कसर नहीं रखेंगे  #मोदीसरकार